मंसिर १५, २०८०, शुक्रवारका दिन एनसेलको प्यारेन्ट आजियाटा ग्रुपले आफू नेपालबाट बाहिरिने घोषणा गर्यो । आजियाटा ग्रुप बर्हाडले एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा लगभग ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङ लिमिटेडको बिक्रीका लागि स्पेक्ट्रोलाइट युके लिमिटेडसँग  खरिद-बिक्रि सम्झौता गरेको शुक्रवार, मंसिर १५ गते घोषणा गरेको हो । यस संगै अजियाटा नेपाली बजारबाट बाहिरिएको प्रष्ट हुन्छ । 

अजियाटाको घोषणा संगै यसले आउदो लगानी सम्मेलनमा धक्का पुर्याउने भो, अजियाटा बाहिरिनुमा नेपाल सरकारको कार्यशैलीकै दोष छ, अजियाटा जस्तो कर नतिर्ने ठग कम्पनी नेपालबाट बाहिरिएकै ठिक लगायतका अन्य थुप्रै टिका-टिप्पणी बजारमा हुन थालेका छन् । अजियाटाले बाहिरिने निर्णय गर्दै गर्दा यता नेपाल सरकार भने विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्नका निम्ती आकर्षित गर्ने भन्दै २०८१, वैशाख ९ - १० गते हुन गइरहेको लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेको छ। 

यता नेपाल सरकार लगानी सम्मेलनको तयारीमा व्यस्त हुनु र सोहि बीच अजियाटाले नेपालको हालको  व्यापारिक वातावरणलाई विचार गर्दै नेपालमा बिद्दमान अनुचित कर प्रणाली र नियामक अनिश्चितताका कारण कम्पनीको दिगो सञ्चालनमा समस्या हुने भएकाले नेपाल छोड्ने निष्कर्षमा पुगेको बताउनु आफैमा विरोधाभास बन्न पुगेको छ । 

आजको लेखमा हामी एनसेलको इतिहास, कम्पनीको लाभकर छली प्रकरणको वास्तविक्ता र मुख्यतय अजियाटाको हालको निर्णय र यसका पक्षलाई पहिल्याउने प्रयत्न गर्नेछौँ ।

मेरो मोबाइल देखि एनसेलसम्मको यात्रा 

नेपालमा एनसेलको इतिहास २०५८ असार ४ मा मोबाइल दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न स्थापना भएको स्पाइस नेपाल प्रा.लि. संग जोडिएको छ । नेपाल सरकारको लगानी रहेको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमको एकाधिकारलाई तोड्दै स्पाइस नेपाल प्रा.लि. नेपालको दोस्रो अथवा निजि क्षेत्रको पहीलो दूरसञ्चार कम्पनीका रुपमा स्थापना भएको थियो । कम्पनीले २०६२ साल असोज १ गते देखि काठमाडौँमा मेरो मोबाइल नामको ब्राँडबाट जीएसएम मोबाइल सेवा सुरु गरेको थियो । पछि २०६५ मा स्वीडिश टेलिकम्युनिकेसन जायन्ट, टेलिया-सोनेराले स्पाइस नेपाल प्राइभेट लिमिटेडको ८०% स्वामित्व अधिग्रहण गर्यो । नेपालमा कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनाउनु पर्ने मान्यता राख्दै २०६६ फागुन २८ गते, मेरो मोबाइललाई ‘एनसेल’ मा पुनः ब्रान्डिङ गरियो । 

स्वामित्वको अदला-बद्ली

कुन-कुन मौकामा कर छली गर्न खोजियो अथवा गरियो भन्ने बारे बुझ्नको लागि पहिले हामीले कम्पनीको स्वामित्वमा भएको अदला बद्लीलाई नजिकबाट नियाल्न जरुरी छ।

कम्पनीको स्थापना काल देखि नै एक व्यक्ति अथवा कम्पनीबाट अर्कोमा सेयर स्थानान्तरण गर्ने कार्य भइनै रहेको छ । हाल सम्म आइपुग्दा कम्पनीको सेयर १३-१४ पटकको आसपासमा किनबेच भएको देखिन्छ । २०५८ साल असार ७ गतेसम्म स्पाइस नेपाल प्रालिको नाममा एनसेलको शतप्रतिशत स्वामित्व थियो । कम्पनीको कुल मूल्य तत्कालीन समयमा १ करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

२०५८ असारमा स्पाइसले भारतीय कम्पनी मोदी कर्प लिमिटेडलाई ५५ प्रतिशत, त्यस्तै अर्को भारतीय कम्पनी स्पाइस सेल लिमिटेडलाई ५ प्रतिशत र खेतान ग्रुप लिमिटेडलाई ४० प्रतिशत सेयर बिक्रि गरेको देखिन्छ ।

२०६१ मंसिरमा मोदी कर्प लिमिटेड र खेतान ग्रुप लिमिटेडले आफ्नो क्रमशः ५५% र ४०% सेयर राज ग्रुपलाई बिक्रि गरेका थिए भने स्पाइस सेल लिमिटेडको ५% कायम रहेको थियो । सोही दिन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ कुमार राजबहादुर सिंहको राज ग्रुपले आफ्नो ५७% सेयर साइप्रसस्थित डाल्टो ट्रेडलाई बिक्रि गरेर बाँकी ३८% आफूसंग राखेको थियो । डाल्टो ट्रेडका मालिक एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उद्योगपति डा. उपेन्द्र महत्तो हुन जो २०७५ मा एनसेल कर छली मुद्दामा सर्वोच्च अदालत सम्मै तानिएका थिए । २०५८ देखि २०६१ सम्म आइपुग्दा कम्पनीको कुल मूल्य १ करोड देखि सिधै १० करोड देखाइएको छ जुन कुरालाई शंकाको नजरले हेर्न आवश्यक देखिन्छ ।

२०६१ चैत्रमा टेलिया-सोनेराले ‘टयाक्स हेवन’ मुलुक सेन्ट किट्स र नेभिसमा दर्ता गरेको कम्पनी रेनोल्ड्स होल्डिङसको मार्फत डाल्टो ट्रेडसंग तत्कालिन रहेको ५७% बाट ४०% सेयर खरिद गरेको थियो । यससँगै एकै वर्षमा एनसेलको तिन पटक सेयर किनबेच भएको खुल्न जान्छ ।  

 त्यसको लगभग एक बर्ष पछि एनसेल पुनः सेयर कारोबार भएको थियो। २०६२ फाल्गुन २२ गते राज ग्रुपले आफ्नो १८.६% सेयर रेनोल्ड्स होल्डिङसलाई बिक्रि गरेको थियो । यस बखत एनसेलमा रेनोल्ड्स होल्डिङसको ५८.६%, डाल्टो ट्रेडको १७%, राज ग्रुपको १९.४% र स्पाइस सेल लिमिटेडको (भारत) ५% गरि ४ कम्पनीको हिस्सेदारी थियो । त्यसपश्चात २०६३ जेष्ठ २२ गते उपेन्द्र महतोको नाममा रहेको सिनर्जी नेपाल नामक नयाँ कम्पनी राज ग्रुपबाट ८% सेयर खरिद गरि एनसेलमा भित्रिएको थियो । सोही बर्ष अशोज महिनामा राज ग्रुप आफ्नो बचेको ११.४% सेयर  सिनर्जी नेपाललाई बिक्रि गरेर एनसेलबाट बाहिरिएको देखिन्छ । 

२०६४ मंसिर २७ गते स्पाइस सेल लिमिटेडको ५% सेयर जफत भई १.४% रेनोल्ड्स होल्डिङसलाई, ३% डाल्टो ट्रेडलाई र बाँकी ०.६% सिनर्जी नेपाललाई बाँडफाट हुन गएको बताइएको छ । यहाँ सम्म आइपुग्दा एनसेलमा रेनोल्ड्स होल्डिङससंग ६०%, डाल्टो ट्रेडसंग २०% र सिनर्जी नेपालसंग २०% स्वामित्व रहन गएको हो । तर केहि समयमै अर्थात् २०६५ श्रावण १ गते नै डाल्टो ट्रेड आफ्नो २०% सेयर रेनोल्ड्स होल्डिङसलाई बिक्रि गरेर बाहिरिएको थियो । 

२०६७ कार्तिक १० गते कम्पनीको नाम परिवर्तन गरि आधिकारिक रूपमा  एनसेल प्रा . लि. राखिएको थियो । २०६८ चैत्र ७ गते उपेन्द्र महत्तोकै कम्पनी सिनर्जी नेपालसंग रहेको २०% सेयर उपेन्द्र महत्तोको आफ्नै नाममा गरिएको थियो । 

आजियाटाको प्रवेश 

२०७२ सालमा टेलिया-सोनेराले एनसेल बेचेर बाहिरिने निर्णय गर्यो । आजियाटाले खरिद गर्नु पूर्व एनसेलमा स्वीडिश कम्पनी टेलियासोनेरा र कजाकिस्तानस्थित फर्म ‘भाइजर’ (रेनोल्ड्स होल्डिङमा स्वामित्व रहेको  कम्पनी) प्रमुख लगानीकर्ता थिए जसको ६०.४% र १९.६% गरि जम्मा-जम्मी ८०% स्वामित्व हुन आउथ्यो । २०६८ मा उपेन्द्र महत्तोले बिक्रि गरेको बाँकी २०% भने गैरआवासीय नेपाली निरजगोविन्द श्रेष्ठको नाममा रहेको थियो । २०७२ साल पुष ६ गते, मलेसियाली टेलिकम कम्पनी आजियाटाले टेलिया-सोनेराबाट एनसेलमा ६०.४ प्रतिशत स्वामित्व रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङको सत प्रतिशत स्वामित्व खरिद गर्दै अप्रत्यक्ष रुपमा एनसेलमा प्रवेश गरेको थियो । साथै भाइजरबाट आजियाटाले थप १९.६ प्रतिशत स्वामित्व खरिद गरेको थियो । निरजगोविन्द श्रेष्ठको नाममा रहेको २०% भने नेपाली नागरिक भावना सिंह श्रेष्ठले लिएकी थिइन् । खरिद–बिक्री हुने उक्त रकम कम्पनीको मूल्य १ खर्ब ४० अर्ब (१.३६५ बिलियन डलर) कायम गरी दुई लगानीकर्तालाई बिक्री गरिएको थियो । २०७७ साउन १९ मा एनसेललाई सार्वजनिक संस्थामा परिणत गरि एनसेल आजियाटा नाम राखिएको थियो ।

 कर छली प्रकरण

एनसेल र एनसेलमा लगानी रहेका लगानीकर्ता दुवै लामो समयदेखि नै कर छलीको विभादमा तानिदै आएका छन । एनसेल कर छली प्रकरणमा बारम्बार आउने गरेको नाम हो उपेन्द्र महत्तो । साइप्रसस्थित डाल्टो ट्रेड होस् या नेपालस्थित सिनर्जी नेपाल अथवा निरजगोविन्द श्रेष्ठको नाम नै आगाडि आओस्, महत्तोले नै सुरुदेखि कठपुतली जसरी सबैलाई नचाई रहेको देखिन्छ । २०६५ श्रावण देखि २०६८ चैत्रसम्म उपेन्द्र महत्तोकै कम्पनी, उनी स्वयम्  अथवा उनको साझेदार निरजगोविन्द श्रेष्ठको नाममा गरि एनसेलको सेयर ३ पटक खरिद - बिक्रि भएको छ । तथ्याङ्कका अनुसार महत्तोले २०६५ मा २०३ र २०६८ मा २३० गरि कुल ४०० मिलियन अमेरिकी डलर कमाएका छन् जसको लागि उनले १ मिलियन अमेरिकी डलर मात्र लगानी गरेका थिए । २०६५ मा डाल्टो ट्रेडले आफ्नो २०% रेनोल्ड्स होल्डिङलाई बिक्रि गरेको थियो । २०३ मिलियनमा जसको करिब ५० मिलियन नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर हुन आउथ्यो तर ‘अफसोर’ (Offshore) कारोबार भएको कारण देखाएर नेपालमा कुनै पनि किसिमको कर नतिरिएको बुझिएको छ । उता डाल्टो ट्रेड पनि साइप्रमा दर्ता छ जुन सन् २०१५ सम्म टयाक्स हेवन मुलुक थियो जसकारण कर त्यहाँ पनि तिरिने कुरा भएन । नेपाल सरकारले करको माग गरेता पनि १ मिलियन भन्दा कम कर तिरिएको जानकारी छ । २०६८ मा पनि महत्तोले सेयर कारोबारको रकम कम बताई कर छली गरेको ठूला करदाता कार्यालयको भनाइ छ । ०६८ मा उनले आफ्ना व्यापारिक साझेदार निरजगोविन्द श्रेष्ठलाई एनसेलको २०% स्वमित्व २३० मिलियनमा बिक्रि गरेका थिए जसको लागि उनले मात्र ३ मिलियन पाएको बताएका छन् ।  २३० मिलियन भने श्रेष्ठलाई टेलियाले ऋण दिएको भनिएको छ तर कानुनबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकमा यस्तो कर्जाबारे कुनै जानकारी दिइएको छैन ।

२०७२ पुष ६ गते टेलिया एनसेलको आफूसंग रहेको पुरै ८०% स्वामित्व आजियाटालाई बिक्रि गरेर बाहिरियो । यहाँ पनि कम्पनीद्वारा कर छलीको खेल खेल्न खोजिएको हो । टेलिया र आजियाटा बीच करिब १४४ अर्बको कारोबार गरिएको थियो । आजियाटाले टेलियासोनेराबाट एनसेलको मालिक रहेको सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा दर्ता भएको रेनोल्ड्स होल्डिङ कम्पनी खरिद गरेको कारण यो सम्झौता विदेशमा अथवा ‘अफसोर’ भएको थियो । कारोबार हुनु धेरै पहिले देखि नै नेपालमा यो कारोबार कर योग्य हुन्छ हुदैन भन्ने बिषयमा छलफल भएको पनि हो । टेलियासोनेराका अनुसार उसले यो कुरा कर कार्यालय समक्ष्य राखेको पनि हो तर कर कार्यालय आफै अन्योलमा रहेको उसको भनाइ थियो । तत्कालीन आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले २०७२ को पुषमा संसदीय विकास समितिलाई नेपालले नर्वेसँग द्विपक्षीय दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता (DTAA) गरेको र खरिदमा कर नलाग्ने  सङ्केत दिएका थिए । 

तर नेपालको इतिहासको सबैभन्दा ठूलो कर्पोरेट कर छलीको बिषय त्यतिकै भने सेलाएन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५४औँ वार्षिक प्रतिवेदनपछि पहिलो पटक आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम नेपालमा यो सम्झौता करयोग्य रहेको भन्दै सरकारले यस कारोबार संग सम्बन्धित ३२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर उठाउनु पर्ने बताएको थियो । बिक्रेता टेलिया कर नतिरी बाहिरिए पछि २०७४ पुषमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो र २०७५ माघमा पुगेर बल्ल सर्वोच्चले आजियाटाले कर तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । फैसला अनुरुप ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले २३ अर्ब ५७ करोड तिरिसकेको हुनाले बाँकी रहेको ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ तिर्न पत्राचार गरेको थियो । उता कम्पनीले भने कर कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी करको रकम निर्धारण गरेको र १४ अर्ब ३६ करोड मात्रै बाँकी रहेको दाबी गर्दै चैत्र ११ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सोहि महिनामा एनसेलले आजियाटा (युके)सँग मिलेर आफुलाई लगाइएको पुँजीगत लाभकरको सम्बन्धमा नेपालको आचरण नेपाल र बेलायतबीच भएको द्विपक्षीय लगानी सम्झौता विपरीत भएको र सरकारले कम्पनीलाई पुर्याएको हानि बाफत ५५ अर्ब ५४ करोड रुपैँया तिर्नु पर्ने दाबी गर्दै आईसीएसआईडीमा (ICSID) निवेदन दिएको थियो । पछि पुनः सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयले तोकेको कर खारेज गर्दै निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनीले मात्रै २१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भनेको थियो । करिब ४ वर्ष पश्चात मात्र आईसीएसआईडीले नेपाल सरकारले कम्पनीलाई कुनै पनि रकम तिर्नु नपर्ने भन्दै फैसला सुनाएको थियो। 

यसरी टयाक्स हेवन मुलुकमा कम्पनी दर्ता गराउने, ऋण लिएर सेयर किन्ने, खरिद - बिक्रि भएको मूल्य भन्दा कम देखाउने, आफ्नै नामको सेयर यता उता सारिरहने, खरिद - बिक्रि गरेको रकम पनि नेपाल नभित्राउने जस्ता कार्य गरेर  बारम्बार नेपाल सरकारलाई कर छली गर्न खोजेको कुरा प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।

हालको वित्तीय अवस्था 

नेपाली दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रमुख खेलाडी मानिने एनसेलले व्यापार विस्तारको अभाव र राजस्वमा आएको कमीलाई प्रकाश पार्दै बाहिरिनु जायज ठहराएको छ । कम्पनीको प्रतिवेदन अनुसार यो बर्ष कारोबार अघिल्लो बर्षको ३९.७२ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा ३७.४४ अर्ब रुपैयाँमा सिमित भएको छ । कम्पनीले २०७४ मा हासिल गरेको उच्चतम कारोबार (५७. १० अर्ब) को तुलनामा हाल भारि गिरावट आएको बताइएको छ । पाँच वर्षमा एनसेलको आम्दानी झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ। थप एनसेलको सेवा थोरै मानिसले प्रयोग गरिरहेकाले बजार हिस्सा घट्दै गएको हो । आफूले ओगटेको बजारको प्रतिशत २०७६/७७ मा ६१ प्रतिशतबाट २०७९/८० मा ५४ प्रतिशतमा झरेको दाबी गरेको छ  । एनसेलको गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०  को चौथो त्रैमासिकमा मात्र सदस्यता वृद्धि १.८२ प्रतिशतले घटेर १ करोड ३४ लाख ७० हजार पुगेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ  ।

बाहिरिने निर्णय

अहिलेको अवस्थामा भ्वाइस सेवाबाट हुने आम्दानीमा भारी गिरावट आएसंगै  दूरसञ्चार कम्पनीहरूको नाफामा कमी आएको छ जसको सिकार एन्सेल पनि बन्न पुगेको हो । आजियाटाको पछिल्लो विज्ञप्तिले कम्पनीलाई एनसेलको आम्दानीमा भइरहेको गिरावटले नोक्सान पुर्याईरहेको औंल्याएको छ । रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालको तथ्यांकले पनि एनसेल आजियाटा लिमिटेडको आम्दानी ६ वर्षदेखि लगातार घटेको देखाएको छ । 

तर, नेपाली बजारबाट आजियाटा एक्कासी बाहिरिएको घोषणाले सबैलाई आश्चर्यचकित त बनायो नै, साथै सम्बन्धित निकायलाई पनि घटनाप्रति शंकाको नजरले हेर्न बाध्य बनाएको छ । तेस्रो त्रैमासिकको वित्तीय विवरणमा, आजियाटाको बोर्डले एनसेलबाट बाहिरिने निर्णय गरेको उल्लेख छ, तर यो निर्णय असोज २५ सम्म सार्वजनिक गरिएको थिएन । कम्पनीले आफ्नो निर्णयबारे सम्बन्धित सरकारी निकायलाई उचित जानकारी नदिई नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रबाट बाहिरिने घोषणा गरेको हो । यस कदमबारे न त कर कार्यालयलाई जानकारी दिइएको थियो न त यस क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण समेतलाई नै । त्यसैले आजियाटाले बाहिरिने निर्णय लिनु समान्य व्यापारिक कारोबार मात्र नभई अर्को कर छलीको प्रयास साथै भविष्यमा कम्पनीलाई हुने फाइदा - बेफाइदाको चाजोपाँजो मिलाउन चालिएको कदम जस्तो देखिएको छ जुन कुरा बुझ्नका निम्ति ऐनमा भएको सम्भावित हेरफेरलाई बुझ्न उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन जान्छ  ।

ऐनमा सम्भावित हेरफेर 

हालै एनसेलको लाइसेन्स अवधि बढाउने नयाँ कदम चालिएको देखिन्छ, जसमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा रहेका सेवा प्रदायकको  सम्पत्ति व्यवस्थापनका  नियमहरू पहिलो पटक संशोधन गरिएका छन् । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम विदेशी लगानीकर्ताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएको दूरसञ्चार कम्पनीले इजाजतपत्रको म्याद सकिएपछि सबै सम्पत्ति सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारको नाममा गएको सम्पत्तिको मुल्य बुझाएमा सोही कम्पनीलाई नयाँ ‘लाइसेन्स’ दिन सकिनेछ । तर स्थानीय कम्पनी वा ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी स्वामित्व भएको कम्पनीले इजाजतपत्रको म्याद सकिएपछि पनि आफ्नो सम्पत्ति सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्दैन । 

संशोधन गरिएको नियमावलीमा बोलपत्र स्वीकृत भएमा वा ऋण तथा दायित्व स्वीकार भएमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको इजाजतपत्र भएको सेवा प्रदायकलाई खारेज भएको इजाजतपत्रको बाँकी अवधिको लागि नयाँ इजाजतपत्र जारी गरिने छ। यसरी नेपाल टेलिकम र एनसेल, स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स लिन लिलामीमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्ने देखिन्छ । हालाकी, नेपाल टेलिकमले भने स्मार्ट टेलिकमको ऋण र दायित्व वहन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिदैन । तर, एनसेलले, जसको लाइसेन्स अवधि मात्र साढे पाँच वर्ष बाँकी छ, स्मार्ट टेलिकमलाई लिएमा, वैधता अवधि १० वर्षसम्म लम्बिनेछ। विभिन्न स्रोतका अनुसार एनसेललाई सहयोग गर्न नै स्मार्ट टेलिकम विघटन गरी नियमावली परिमार्जन गरिएको हो । एनसेलको लाइसेन्सको म्याद २०८६ सालमा सकिँदैछ र एनसेलले ऋण तथा दायित्व स्वीकार गरी स्मार्ट टेलिकम प्राप्त गरेमा लाइसेन्सको अवधि करिब ९ वर्षले थपिनेछ ।

यसरी ऐनमा भएको नियमावलीका कारण आजियाटालाई बाहिरिनु पर्ने आवश्यकता पहिले नै सिर्जना भएको र कम्पनीले लिएको बाहिरिने निर्णय अपर्झट नभई यसैका लागि मेसो मिलाउन गरिएको देखिन्छ । यस शंकालाई आजियाटाको एनसेलमा रहेको ८०% स्वामित्व खरिद गर्न अघि सरेको स्पेक्ट्रोलाइट युके लिमिटेडसँग भएको सम्झौताले पुष्टी गर्न सकिन्छ जसमा एन्सेल मात्र ६.०६ अर्ब रुपैँयामा बिक्रि भएको, एनसेलको लाइसेन्स कायम रहँदासम्मको आंशिक लाभांश पनि आजियाटाले पाउने ( सन् २०२३ मा वितरणको ८०% , २४ र २५ मा ४०%, २६ र २७ मा ३०% , २८ र २९ मा २०%), सञ्चित नाफा र लाभांश गरी थप करिब २५ अर्ब तत्काल लैजान पाउने जस्ता कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

वर्तमान परिदृश्य

एनसेलको हालैको घोषणा अनुसार, नेपाली मूलका सिङ्गापुरी सतीश लाल आचार्यको स्वामित्वमा रहेको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडले रेनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेडको सम्पूर्ण शेयर अधिग्रहण गर्ने तयारी गरेको छ । चाखलाग्दो कुरा के छ भने, स्पेक्ट्रलाइट युके यहि कारोबार गर्नका निम्ति भनेर खोलिएको देखिन्छ । यो कम्पनी आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बेच्ने निर्णय गर्नुभन्दा चार दिन अघि २०८० असोज ९ मा दर्ता भएको थियो । ५७.९ अर्बको पुँजीगत लाभकर मुद्दा र २० अर्ब नविकरण शुल्कको दायित्व रहेको अवस्थामा, यस मामलामा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहि हो कि: सतीशलाल आचार्यलाई ७८ अर्बको सम्भावित दायित्व सामना गर्न केले  उत्प्रेरित गर्यो ?

हुन त, हाल एन्सेलमा २०% स्वामित्व आचार्यकी पत्नीको नाममा रहेको कम्पनी सुनिवेरा क्यापिटल भेन्चर्सको रहेको छ र यो कारोबार पच्श्चात पूर्ण १००% स्वामित्व नै एकै परिवारको हातमा जाने देखिन्छ । फेरी आजियाटा आफैले भविष्यमा सजिलो हुने हिसाबले आफ्ना मातहातका व्यक्तिलाई कम्पनी किनाइरहेको हो भन्ने बहस चल्न सुरु भै नसकेको पनि हैन । साथै कारोबारको रकम निकै न्यून देखाएर यहाँ अर्को भयानक कर छलीको प्रयास गर्न खोजिदै छ भन्ने कुरा पनि बाहिर आएका छन् । प्रतिनिधि सभाका सदस्य डा. अमरेश कुमार सिंहले   सरकारकै मिलिमतोमा यो सब गर्न खोजिदै छ भनि प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहाल र उनकी छोरी गंगा दाहाल समेत यस प्रकरणमा मिलेको आरोप लगाएका छन् । 

अस्ति मात्र (मंसिर २२), उच्च अदालत पाटनले एनसेलको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण दर्ता नगर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको नाममा अस्थायी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यसैबीच, अदालतले विवादबारे आगामी पुस ११ गते दुवै पक्षलाई सुनुवाइका लागि बोलाएको छ । सुनवाईपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा अर्को आदेश दिने निर्णय गर्नेछ। 

प्रकरण भनौँ कि विवाद, यस तर्फ हाल सिंगो राष्ट्रकै नजर केन्द्रित भएको छ र यसले कुन मोड लिन्छ तपाईं - हामी सबैले चासो राख्नैपर्ने विषय हो । यस बारे तपाईंको धारणा के छ, तल कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नु होला र छलफललाई जारी राख्नु होला है त !